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  • 23 Oct  Shipping Corporation of India
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आरटीआई अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
 
इस संसदीय अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 15 जून 2005 को प्राप्त हुई.  यह अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुआ |
 
यह अधिनियम, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना पाने हेतु नागरिकों को सूचना अधिकार के व्यावहारिक तंत्र की व्यवस्था का प्रावधान करता है ताकि लोक प्राधिकरण के कार्यकलापों में, केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के गठन में तथा उनसे संबंधित अथवा उनके साथ प्रसंगवश जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जबाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके |
 
"सूचना का अधिकार" अर्थात् इस अधिनियम के तहत उस सूचना को मांगने का अधिकार जो किसी लोक प्राधिकरण के पास हो अथवा उसके नियंत्रण के अधीन हो तथा इसमें कार्य, दस्तावेज, रिकॉर्ड, आदि का निरिक्षण के अधिकार शामिल हैं :-
 
• टिप्पणियां, सार प्राप्त करना, या दस्तावेजों अथवा रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियाँ
• सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना
• डिस्क, फ्लॉपी, टेप, विडिओ कॅसेट अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में या प्रिंट-आऊटों के जरिए उस सूचना को प्राप्त करना जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर अथवा किसी उपकरण में संग्रह की गयी हो.
 
"सूचना'' का मतलब किसी भी रुप में कोई भी सामग्री, जिसमें रिकार्ड सहित, कागज़ात, मेमों, ई-मेल, अभिमतों, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियों, परिपत्रों, आदेशों, लॉग-बुकों, संविदाओं, रिपोर्ट, कागजात, नमूनों, मॉडेल्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रुप में संग्रह की हुई सामग्री तथा किसी निजी निकाय से संबंधित सूचना शामिल है,  जिसे वर्तमान में प्रचलित किसी अन्य कानून के तहत लोक प्राधिकारी द्वारा एक्सेस किया जा सके |
 
"भारतीय नागरिक'' जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सूचना माँगता है, वह लिखित रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए अंग्रेज़ी, हिन्दी या उस क्षेत्र की राजभाषा में जहां आवेदन किया जा रहा है, आवेदन करेगा और निर्धारित प्रारुप में शुल्क के साथ निम्नलिखित को भेजेगा :
 
• लोक सूचना अधिकारी
• सहायक लोक सूचना अधिकारी
 
तथा विहित नमूने, अर्थात् "सूचना अनुरोध फॉर्म'' में उसके द्वारा माँगी गयी सूचना का विवरण उल्लेखित करेगा |
 
अपीलीय प्राधिकारी

निदेशक (का. व प्रशा.)